नई दिल्ली। ईरान संघर्ष के चलते दुनिया इस समय एनर्जी संकट का सामना कर रही है। युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में आई दिक्कतों से पता चला कि सप्लाई चेन कितनी कमजोर हो सकती है। इसे देखते हुए भारत सरकार देश में 42 बिलियन डॉलर के स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व यानी रणनीतिक ईंधन भंडार जुटाने को लेकर मंथन कर रही है।
स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व के लिए फंड जुटाने के मकसद से सरकार कुकिंग गैस और नैचुरल गैस इस्तेमाल करने वालों पर कोई शुल्क लगा सकता है। यानी रसोई गैस चाहे फिर वह LPG हो या अन्य प्रकार की इस्तेमाल होने वाली गैस हो, उस पर सरकार अलग से टैक्स लगा सकती है।
