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Bihar NH: ट्रैफिक के हिसाब से तय होगी हाईवे की चौड़ाई, NHAI के नए नियमों से बदलेंगे हाई-स्पीड कॉरिडोर के मानक

Bihar NH: हाई-स्पीड और एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने नए डिजाइन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य अलग-अलग परियोजनाओं में हाईवे डिजाइन के मानकों में एकरूपता लाना, सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और यातायात के अनुसार सड़क की क्षमता तय करना है।

NHAI के अनुसार, आने वाले 4-लेन और 6-लेन ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड हाई-स्पीड एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे के लिए नए दिशा-निर्देश लागू होंगे। इन नियमों में हाईवे की लेन, संरचनाओं की क्षमता और कॉरिडोर की चौड़ाई तय करने में ट्रैफिक आकलन को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है।

ट्रैफिक के आधार पर तय होगी हाईवे की क्षमता

नए फ्रेमवर्क में अलग-अलग ट्रैफिक स्तर के लिए हाईवे का कॉन्फिगरेशन निर्धारित किया गया है। NHAI के अनुसार:

ट्रैफिक फ्लोहाईवे कॉन्फिगरेशनस्ट्रक्चरनिर्धारित चौड़ाई
15,000 वाहनों तक4-लेन4-लेन60 मीटर
15,000 से 25,0004-लेन6-लेन70 मीटर
25,000 से 40,0006-लेन6-लेन70 मीटर

इन मानकों का उद्देश्य सड़क की क्षमता को अनुमानित यातायात के अनुरूप रखना है। NHAI के नए दिशानिर्देशों में ट्रैफिक आकलन को हाईवे डिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।

सिर्फ लेन नहीं, स्ट्रक्चर की क्षमता भी होगी महत्वपूर्ण

नए नियमों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क पर वर्तमान में कितनी लेन हैं, इसके साथ पुल, फ्लाईओवर और अन्य प्रमुख संरचनाओं की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

उदाहरण के लिए, 15 हजार से 25 हजार वाहनों वाले कॉरिडोर में मुख्य हाईवे 4-लेन का हो सकता है, लेकिन उससे जुड़े प्रमुख स्ट्रक्चर 6-लेन क्षमता के अनुसार तैयार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य भविष्य में यातायात बढ़ने पर संरचनाओं की क्षमता को लेकर होने वाली परेशानी को कम करना है।

ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं पर लागू

NHAI ने स्पष्ट किया है कि नए दिशा-निर्देश आने वाली ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, दोनों तरह की हाई-स्पीड एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे परियोजनाओं पर लागू होंगे। हालांकि ये दिशानिर्देश एक्सप्रेसवे के लिए जारी किए गए इस विशेष ढांचे से अलग हैं।

इससे परियोजनाओं की Detailed Project Report (DPR) तैयार करने के दौरान तकनीकी मानकों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

पहले अलग-अलग मानकों से तैयार होती थी DPR

NHAI के अनुसार, एक्सप्रेसवे को छोड़कर हाई-स्पीड एक्सेस-कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे के लिए पहले अलग से एक समान डिजाइन मानक नहीं था। परिणामस्वरूप विभिन्न परियोजनाओं की DPR तैयार करते समय अलग-अलग तकनीकी मानकों का इस्तेमाल किया जाता था।

नए दिशानिर्देश इसी अंतर को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे आने वाली परियोजनाओं में लेन, संरचना, सड़क की चौड़ाई और एक्सेस-कंट्रोल जैसे विषयों पर अधिक समान तकनीकी ढांचा उपलब्ध होगा।

हाईवे पर 1 मीटर ऊंची बाउंड्री वाल का प्रावधान

सुरक्षा और एक्सेस कंट्रोल को मजबूत करने के लिए नए नियमों में हाई-स्पीड कॉरिडोर के बाहरी हिस्से में एक मीटर ऊंची बाउंड्री वाल का प्रावधान किया गया है।

NHAI के मुताबिक इसका उद्देश्य अनधिकृत प्रवेश, अतिक्रमण और हाईवे पर आवारा पशुओं के प्रवेश को रोकने में मदद करना है। हाई-स्पीड सड़क पर अचानक किसी व्यक्ति या पशु के पहुंचने से दुर्घटना का जोखिम पैदा हो सकता है, इसलिए एक्सेस कंट्रोल को डिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है।

इंटरचेंज से प्रमुख स्थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी

नए दिशा-निर्देशों में हाई-स्पीड कॉरिडोर को दूसरी महत्वपूर्ण सड़कों और बड़े यातायात केंद्रों से जोड़ने के लिए रैंप वाले इंटरचेंज की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।

इनमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और महत्वपूर्ण आर्टेरियल सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा बंदरगाह, एयरपोर्ट, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, औद्योगिक क्षेत्र और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी इंटरचेंज की योजना बनाई जा सकती है।

एंट्री और एग्जिट की जानकारी पहले से मिलेगी

हाई-स्पीड कॉरिडोर पर वाहन चालकों को अचानक एग्जिट या एंट्री का सामना न करना पड़े, इसके लिए नए दिशानिर्देशों में पहले से सूचना देने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है।

इसका उद्देश्य वाहन चालकों को आगे आने वाले प्रवेश और निकास बिंदुओं के लिए पर्याप्त समय देना और हाई-स्पीड यातायात को अधिक व्यवस्थित रखना है।

50 हजार किलोमीटर हाई-स्पीड कॉरिडोर की दीर्घकालिक योजना

NHAI के नए दिशानिर्देश भारत के दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप से भी जुड़े हैं। सरकार के Viksit Bharat 2047 विजन के तहत लगभग 50,000 किलोमीटर एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का दीर्घकालिक लक्ष्य बताया गया है।

NHAI के अनुसार, इन कॉरिडोर का उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी, सड़क सुरक्षा और माल परिवहन की दक्षता को बढ़ावा देना है।

बिहार के हाईवे पर इसका क्या मतलब?

नए दिशानिर्देश पूरे देश में आने वाली संबंधित हाई-स्पीड नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए हैं। इसलिए बिहार में भी यदि कोई नई परियोजना इन 4/6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड हाई-स्पीड नेशनल हाईवे श्रेणी के तहत तैयार होती है, तो उसकी डिजाइन और DPR तैयार करते समय नए NHAI मानकों को ध्यान में रखा जाएगा।

हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि बिहार की सभी मौजूदा राष्ट्रीय सड़कों की चौड़ाई तुरंत बदल जाएगी। नए मानक मुख्य रूप से संबंधित आगामी परियोजनाओं और उनकी योजना/डिजाइन प्रक्रिया पर लागू होंगे।

यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

ट्रैफिक के आधार पर लेन और कॉरिडोर की क्षमता निर्धारित करने से सड़क की डिजाइन को यातायात की जरूरत के अनुरूप रखने का प्रयास किया गया है। वहीं इंटरचेंज, एंट्री-एग्जिट की पूर्व सूचना और बाउंड्री वाल जैसे प्रावधान हाई-स्पीड कॉरिडोर के एक्सेस कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं।

कुल मिलाकर, NHAI के नए दिशानिर्देशों में ट्रैफिक आकलन, लेन कॉन्फिगरेशन, संरचनाओं की क्षमता, सड़क की चौड़ाई, इंटरचेंज और सुरक्षा व्यवस्था को एक साझा डिजाइन ढांचे में लाने पर जोर दिया गया है। इससे आने वाली हाई-स्पीड नेशनल हाईवे परियोजनाओं की योजना और डिजाइन में अधिक एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

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